Banner News अर्थ गृहपृष्ठ प्रमुख समाचार बिज्ञान/प्रबिधी समाचार

नेताहरुलाई चुनावखर्च देखी राजस्वका हाकिमलाई घुस दिने एनसेलले तिर्ला त पूरा कर ? नतिरे कस्तो होला कारबाही, के भन्छ लेखा समिति ?

अनखबर
माघ २७
काठमाडौं– संघीय संसद्को अर्थ समितिका सदस्य (सांसद)हरूले एनसेलका सम्बन्धमा सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय समितिमा पेश गर्न माग गरेका छन् ।
आइतवार बसेको समितिको बैठकमा समितिका सदस्य (सांसदहरू)ले अहिलेसम्म एनसेलका सम्बन्धमा सरकारले गरेका निर्णय समितिमा पेश गर्न माग गरेका हुन् ।
आइतवारको बैठकमा सांसद घनश्याम भुसालले एनसेलका बारेमा अहिलेसम्म भएका निर्णय समितिमा पेश गर्न माग गरे ।
त्यस्तै दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई एनसेलले तिर्नु पर्ने बक्यौता पनि अन्य सबै दूरसञ्चार कम्पनीको भन्दा बढी रहेको चर्चा समितिमा भयो ।
एनसेल, स्मार्ट सेल, यूटीएल लगायतका सबै दूरसञ्चार कम्पनीले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने कुल बक्यौता रकम ७२ अर्ब ६२ करोड रहेको छ, त्यसमध्ये ७२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ एनसेलको मात्रै रहेको अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव लालशंकर घिमिरेले अर्थ समितिलाई जानकारी गराए ।
समितिले एनसेलसँगको बक्यौता रकम उठाउने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन समेत अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
अदालतले पूँजीकर लाभकर लगायतको बक्यौता रकम उठाउनका लागि बाटो खोलेको भन्दै एनसेल लगायतका अन्य कम्पनीको बक्यौता उठाउने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन आइतवार बसेको समितिको बैठकले निर्देशन दिएको हो ।
समितिको बैठकमा बोलाइएका अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले एनसेलको पूँजीगत लाभकरका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हेरेर मात्रै थप कदम उठाउन सकिने बताए ।

‘पूर्णपाठ नहेरी अहिले नै पूँजीगत लाभकर उठाउने प्रक्रिया शुरू गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘पूर्णपाठ हेरेर कसलाई दायित्व तोकेको छ, त्यसलाई नै आधार बनाएर अघि बढ्छौं ।
अर्थ समितिले भन्यो ः एनसेलको कर नउठ्नुमा राजस्व प्रशासन पनि दोषी
संसदको अर्थ समितिले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलबाट कर असुली नहुनुमा राजस्व प्रशासनका अधिकारीको गम्भीर लापरबाही भएको निश्कर्ष निकालेको छ ।

आइतबारको बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र सरकारी अधिकारीको छलफलपछि समितिले दूरसञ्चार कम्पनीबाट कर असुल नहुनुमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकमात्र नभई राजस्व प्रशासनको पनि गैरजिम्मेवारी रहेको निश्कर्ष निकालेको हो ।

‘यसरी ठूलो रकम राजस्व बक्यौता रहनुमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी प्रमुख कारण हुँदाहुँदै पनि, तिर्नुपर्ने राजस्व समयमा नतिर्दा कानून बमोजिम प्रक्रिया अबलम्बन गरी समयमा राजस्व तिर्न बाध्य पार्ने जिम्मेवारी राजस्व प्रशासन र नियामक निकायको पनि हो’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।

समितिले बक्यैता रकमको प्रकृति र मात्रा विश्लेषण गर्दा राजस्व प्रशासन र नियामक निकायले जिम्मेवारीपूर्वक काम पनि नगरेको देखिएको बताएको छ ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिद बिक्री हुँदा सरकारलाई तिर्नुपर्ने पूँजीगत लाभकर उठाउन हालै सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । अर्थ समितिले अदालतको आदेशको पूर्णपाठ प्राप्त भएपछि यथाशीघ्र फैसला कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् स् सर्वोच्चले भन्यो स् पूँजीगत लाभकर एनसेलबाटै उठाऊ

एनसेलका अहिलेसम्मको सेयर हस्तान्तरणको विवरण माग

समितिले स्पाइस नेपाल प्रालि स्थापना भएदेखि १२ औं पटकसम्म सेयर हस्तान्तरणसम्मको विस्तृत विवरण पनि सरकारसँग माग गरेको छ । त्यस्तै हरेक चरणका सेयर हस्तान्तरण हुँदा पूँजीगत लाभ भएको वा नभएको र भएको भए असुल उपर भएको नभएको विवरण पनि ७ दिनभित्र समितिमा पेश गर्न माग गरिएको छ ।

एनसेलको ११ औं र १२ औं सेयर हस्तान्तरण हुँदा प्रारम्भिक चरणदेखि सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा फैसला हुँदासम्मको सबै निर्णय पनि माग गरेको छ । एनसेलको सेयर हस्तान्तरणका क्रममा निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष, परोक्ष रुपमा संलग्न अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, ठूला करदाता कार्यालय, दूरसञ्चार प्राधिरणका पदाधिकारी र अधिकारीको विवरण पनि समितिले माग गरेको छ ।

समितिले एनसेलको पूँजीगत लाभकर सम्बन्धमा पूर्वादेश माग भएको वा नभएको विवरण र भएको भए गरिएको निर्णय पनि मागेको छ ।

पूँजीगत लाभ कर निर्धारणका लागि सुझाव दिन गठित विज्ञको सुझाव, ७ ठूला करदाता कार्यालयबाट टेलिया ग्रुपलाई पूँजीगत लाभकर निर्धारण गर्दा दिएको आधार र कारण पनि समितिले माग गरेको छ ।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट लाभांश वापत कुन निकायको नाममा, कुन मितिमा के आधारमा कति रकम विदेशी मुद्रा बाहिरिएको हो, त्यसको विस्तृत विवरण पनि माग गरिएको समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।