Banner News गृहपृष्ठ प्रमुख समाचार राजनीति समाचार

किन बर्खास्त भए स्याङ्जालि सहसचिव बिष्णु ढकाल ?

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

अनखबर /जेष्ठ १७
काठमाडौँ — विवादास्पद रुपमा नियुक्त लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव विष्णुप्रसाद ढकाललाई सरकारले बर्खास्त गरेको छ । अनियमिततामा मुछिएका र अख्तियारको कारवाही सिफारिसमा परेका तत्कालीन सहसचिव ढकाललाई सरकारले गत साउनमा लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य-सचिवमा नियुक्तिको निर्णय गरेको थियो । नियुक्ति लगत्तै सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशका कारण उनी दुई दिनभन्दा बढी काम गर्न पाएका थिएनन् ।
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले सदस्य-सचिव नियुक्तिको निर्णय गरेको थियो। जिल्ला विकास समिति ललितपुरमा हुँदा विनियम निर्माणको अनियमिततामा मुछिएका उनलाई पछि अख्तियारले कारवाहीको सिफारिस गरेको थियो। ढकालको नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा परेको थियो। नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको जोडबलमा पर्यटन मन्त्रालयको सिफारिसमा उनी २०७५ साउन १० नियुक्त भएका थिए। नियुक्तिको निर्णय लगत्तै उनले पाल्पाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट साउन १३ गते राजीनामा दिएका थिए। नियुक्तिको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशका कारण उनले काम गर्न पाएका थिएनन्।
सरकारले २०७३ सालमा विभिन्न विकास समिति, कोषहरु र परिषदमा नियुक्तिका लागि मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड जारी गरेको थियो। ‘सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापपदण्डको दफा ३ कोष तथा परिषदको हकमा स्नातकोत्तर र ५ वर्ष सम्बन्धित कामको अनुभव भएको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था राखिएको छ। मापदण्डले नियुक्तिका लागि सार्वजनिक सूचना निकाल्ने, उमेदवारबीच प्रतिस्पर्धा गराउने र त्यसका आधारमा योग्य व्यक्ति छान्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ।
लुम्बिनी विकास कोषको पदाधिकारीका लागि २२ जना उमेदवारबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। प्रतिस्पर्धामा कांग्रेस सांसद भरत शाहको श्रीमती अनिता ढुंगाना शाह पनि थिइन। उक्त प्रतिस्पर्धामा पुरातत्व विकासका केही अधिकारी सहित लुम्बिनी विकास कोषबाट अवकाश पाएका केही अधिकारीहरु समेत सामेल थिए। तत्कालीन अवस्थामा कांग्रेसको नेतृत्वमा नै सरकार बनेको हुनाले उनैको नियुक्ति हुनसक्ने आशंकाका साथ प्रतिस्पर्धीहरु सशंकित भएका थिए।
सरकार परिवर्तनपछि मुद्दामा विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र पर्यटन मन्त्रालयबाट परेको लिखित जवाफमा समेत २२ जना प्रतिस्पर्धीबाट सदस्य–सचिव नियुक्त गर्ने प्रतिवद्धता भएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव राजीव गौतमले २०७४ साल चैत ८ गते पठाएको पत्रमा मापदण्डका आधारमा प्रतिस्पर्धामा छानिएका २२ जना आवेदकहरुमध्ये नै नियुक्त हुने भनी उल्लेख छ। पर्यटन मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले दिएको लिखित जवाफमा ‘आफूले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने देखी तोकिएको मापदण्ड उचित होइन’ भन्नु गलत हुने भन्दै मापदण्ड अनुसार नै नियुक्ति हुने भनी जवाफ लेखेका थिए।
अदालतमा पठाएको लिखित जवाफ विपरित सरकारले साउन १० गते ढकाललाई कोषको सदस्य–सचिवमा नियुक्त गर्‍यो। २०७४ सालको पुसमा निकालिएको सूचना अनुसार प्रतिस्पर्धा गर्ने २२ जनामा ढकाल सामेल थिएनन्। ढकालको नियुक्ति लगत्तै २२ प्रतिस्पर्धीमध्ये केहीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। त्यही मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशका कारण ढकालले कामकारवाही गर्न नपाएका हुन्।
विवादास्पद पृष्ठभूमी
५८ वर्षे उमेरहदबाट अवकाश हुनुअघि नै राजीनामा दिएर कोषमा नियुक्त हुने प्रयासमा रहेका सहसचिव विष्णु ढकालको ‘ट्रयाकरेकर्ड’ निर्विवाद छैन। उनी जिल्ला विकास समिति ललितपुरमा हुँदा गाविसहरुको विनियम बनाउन ४१ लाख रुपैंया निकासा दिने विवादास्पद निर्णयमा सामेल भएका थिए। कान्तिपुरले नै उक्त घटनावारे सार्वजनिक गरेपछि भुक्तानी भइसकेको २९ लाख रुपैंया अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निवेदनमा असुलउपर भएको थियो।
ललितपुरको स्थानीय विकास अधिकारी हुँदा ढकालले हरेक गाविसमा आर्थिक प्रशासन, कर्मचारी कल्याणकारी कोष, उपभोक्ता समिति गठन, सञ्चालन तथा गाविस प्रशासन विनियम निर्माणका लागि ४१ लाख रुपैयाँ निकासा गरेका थिए। मिलेमतोमा खडा गरिएको ‘बिजी परामर्श केन्द्र’ले चार प्रति विनियम तयार गरी छुट्टाछुट्टै गाविसको नाममा ४१ प्रति विनियम तयार गरेर भुक्तानी लीन सुरु गरेको थियो। घटनामाथि अख्तियारले छानविन गरेपछि प्रक्रिया रोकिएको हो।

‘आफूबाट गल्ती महसुस गरी २९ लाख ५ हजार रुपैंया बिजी परामर्श केन्द्रले सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गरी भौचर समेत आयोगमा पेश गरेको भए तापनि’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ‘ललितपुरका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी विष्णुप्रसाद ढकाल र ४१ वटै गाविसका सचिवहरूको मिलेमतोमा खर्च गरेको देखिन आयो।’ ढकाल लगायतका गाविस सचिवहरुले आफूलाई प्राप्त अधिकार बदनियत साथ स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गरेको र पदको प्रकृति अनुसार पालना गर्नुपर्ने कुनै पदीय कर्तव्य पालना नगरी अनुचित कार्य गरेको ठहर गरेको हो। २०७० साल चैत ३ गते अख्तियारले उनीहरुलाई विभागिय कारवाहीका लागि सरकारलाई पत्र लेखेको थियो।
अख्तियार मात्रै होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समेत तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी ढकाललाई विभागिय कारवाहीको सिफारिस गरेको थियो। ललितपुरको टिकाभैरवदेखि सातदोवाटो जोड्ने नख्खु करिडोर सडक निर्माणमा अनियमितता भएको ठहर सहित केन्द्रले तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी ढकाल सहित जिल्ला प्राविधिक कार्यालय र जिविसको लेखा प्रमुखलाई विभागिय कारवाहीको सिफारिस गरेको थियो। ढकाल लगायत तीन जनामाथि सडक निर्माणमा प्रक्रिया मिचेको र मनोमानी ढंगले बजेट खर्च गरेको केन्द्रको ठहर थियो।
‘उपभोक्ता समिति गठन, योजना स्वीकृति, रकम भुक्तानी प्रक्रिया देखि फरफारकसम्मको काममा नियम मिचिएको छ,’ केन्द्रका तत्कालीन सचिव श्रेष्ठले २०६९ साल बैशाख २१ गतेको पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘हामीले कारवाहीको सिफारिस गरी पत्र पठाइसकेका छौं।’
नख्खु खोला किनारवाट १२ मिटर छाडी सडक निर्माण गर्नुपर्नेमा खोलैखोला सडक बनाएको देखाई जिल्ला विकास समितिको कार्यालयबाट ६३ लाख ४१ हजार रुपैंया खर्च भएको थियो। जिविसले ७० लाख रुपैंयाको सम्झौता गरी ३४ लाख ४० हजार भुक्तानी गरेको थियो। सोही योजनाका लागि ‘कृषि तथा स्थानीय सडक’ कार्यत्रमबाट चारपटकमा ३० लाख ६० हजार निकासा भएको थियो। ढकाल सहित तत्कालीन दलीय संयन्त्र समेत उक्त सडक निर्माण विवादमा मुछिएको थिए ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *