Banner News गृहपृष्ठ प्रमुख समाचार राजनीति समाचार

स्याङ्गजामा बादँर नियन्त्रणको प्रयास : गल्याङ् असफल, वालिङ परिक्षणमा

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

अनखबर
२० साउन, स्याङ्गजा ।
सबैजसो स्थानीय तहको टाउको दुखाइ बनेको छ, बाँदर आतंक । स्थानीय तहले बजेट बिनियोजन गर्दै बाँदर नियन्त्रणको उपाय रचिरहेका छन् । बाँदरले दुःख दिन थालेपछि स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाले अचम्मको नीति लियो– बाँदर समाएर घरघर पाल्ने ।
नगर प्रमुख भुपराज अधिकारीको उपाय थियो– नगरमा ४२ हजार जनसंख्या छ । १० हजार बाँदर समातेर घरघरमा बाँधेर वा थुनेर राखियो भने पनि दुःखबाट मुक्ति मिल्ने छ ।
नगरपालिकाले कार्यपालिका बैठकबाटै निर्णय गरेर भारतबाट बाँदर समाउने मान्छे झिकायो । एउटा बाँदर समाएको १ हजार ६ सय रुपैयाँ लिने–दिने सम्झौता गरियो । स्थानीयबासीले केही बाँदर घर–घर बाँधेर पनि राखे । तर, बाँदर गन्हाएर पाल्न नसकिने भन्दै स्थानीयले फुकाएर छाडिदिए । बाँदरबाट जोगिने यो उपाय पनि काम नलागेपछि गल्याङ नगरपालिकाको १५ लाख बजेट खेर गएको छ ।

‘१०–१५ वटा बाँदर पाल्न दिएको गन्हाए, मान्छे आत्तिएर फुकाएर छाडिदिए,’ गल्याङका मेयर भुपराजले भने, ‘बाँदरले हत्तु बनाएपछि यो नीति लिएका थियौं, तर प्रभावकारी भएन ।’

नगरपालिकाले बाँदर नियन्त्रणको नीति कार्यान्वयन गर्न वडा नम्बर ११ का अध्यक्ष शंकरदेव अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति नै बनाएको थियो । घरमा बाँधेर राख्ने उपाय फेल भएपछि गाउँपालिकाले अर्को उपाय निकाल्यो, ‘समातिएका बाँदरलाई तराईका निकुञ्जमा लगेर छाड्ने ।’
केही बाँदर निकुञ्ज पुर्‍याएर पनि छाडियो, तर यो योजना पनि प्रभावकारी भएन । बाँदर समाउने, छाड्ने र धपाउने कामका लागि वडा तहबाटै गरिएको कामबाट १५ लाख रुपैयाँ सकिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ईश्वरीप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए ।

तर, पनि समस्या भने ज्यूँका त्यूँ छ । बाँदर एक ठाउँमा बस्दैन । त्यसैले छिमेकी स्थानीय तहले बाँदर नियन्त्रणको नीति नलिएकाले एक्लै व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको मेयर अधिकारीको निष्कर्ष छ ।

बाँदरको सम्पर्कमा आउनेहरुमा गम्भीर खालको रोगको जोखिम पनि हुन्छ । त्यसैले अब नगर प्रमुख अधिकारीले अर्को उपाय रचेका छन्, ‘घरघरमा होइन, निश्चित क्षेत्र तोकेर बाँदरलाई जंगलमै बाँधेर वा थुनेर राख्ने ।’

त्यसको छलफल र तयारी सुरु भइसकेको उनको भनाइ छ । गल्याङ नगरपालिकाले बाली संरक्षण शीर्षकमा ३० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । त्यसैबाट यो कार्यक्रमका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्ने मेयर अधिकारीको योजना छ ।
गल्याङको नीति कानुनविपरीत
बाँदरको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर सरकारको अनुमति लिएरमात्रै स्थानान्तरण गर्न पाइन्छ । तर, गल्याङ नगरपालिकाले त्यसको पालना गरेको थिएन । नियन्त्रणका नाममा बाँदर समाउने, बाँध्ने र हचुवाको भरमा निकुञ्जमा लगेर छाड्नु कानुनविपरीत हो । तर, गल्याङजस्तै अन्य केही स्थानीय तहले पनि बाँदर समाएर निकुञ्ज पुर्‍याउने काम गरे ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको पाँचौ संशोधनमा वन्यजन्तुको प्रजनन, पालनमा व्यवसायीकरण र अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था तोकिएरअनुसार हुनेछ भनिएको छ ।

‘ऐनले तोकिएअनुसार हुनेछ भन्ने उल्लेख गर्‍यो तर, त्यो व्यवस्था निकुञ्जको नियमावलीमार्फत गर्नुपर्छ,’ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपसचिव विष्णुप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘अहिले त्यो नियमावली मन्त्रिपरिषदको छलफलका क्रममै छ ।’

त्यो नियमावली लागु भएपछि पनि बाँदर समाउँदै बाँध्न र पाल्न पाइँदैन । बाँदर समाउँदै बाँधेर पाल्न दिने कुरा कानुनविपरीत हो ।’

नियमावलीमा मृग प्रजाति, जंगली बँदेल, सर्प, गोही, भ्यागुता, पाहा, चरा प्रजाति पाल्न, मासु खान, बेच्न र विदेश निकासी गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । अनुसन्धानका लागि मात्रै बाँदर समाउने र पाल्न पाउने नियमावलीमा प्रस्ताव छ ।

बाँदर नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको नाममा बिनाअनुमति निकुञ्ज क्षेत्रमा लान नपाइने श्रेष्ठको भनाइ छ । समस्याग्रस्त वन्यजन्तु छन् भने सरकारले नै निर्णय गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । स्थानीय तहलाई त्यो अधिकार ऐनले दिएको छैन ।

अर्को जुक्ति : अदुवाको बिऊ वितरण

बाँदरले अन्नपात खाएर सखाप पारेपछि गल्याङले अर्को नयाँ नीति लिएको छ । बाँदरले नोक्सान नपुर्‍याउने मसलाजन्य खेती गर्ने नीति गत आर्थिक वर्षबाट अवलम्वन गरेको हो । यो नीतिअनुसार किसानलाई अदुवाको बिऊ वितरणसमेत गरियो । प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनामार्फत मसला जोनको कार्यक्रम चलिरहेको गल्याङमा २ करोड १५ लाख रुपैयाँबराबरको अदुवाको बिऊ वितरण गरिएको छ ।

‘बाँदर आतंक राष्ट्रिय समस्या हो । बाँदरले नखाने बाली अदुवामा खेती बढुवा गर्न बिऊ वितरण गरेका हौं,’ मेयर भुपराज अधिकारीले भने, ‘अदुवाको बिऊ वितरणपछि अब सूर्यमुखी फूलको कार्यक्रम ल्याउँदै छौं । यो फूल बाँदरले खाँदो रहेनछ ।’

बाँदर नियन्त्रण गर्न वालिङको नयाँ प्रविधि

गल्याङको छिमेकी नगरपालिका हो, वालिङ । वालिङले भने बाँदर आतंकबाट मुक्ति पाउने नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेको छ । वालिङ नगरपालिकाले बाँदर लखेट्ने मेसिन बनाएको छ । मेकानिकल र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको सक्रियतामा वालिङले इनोभेसन ल्याब नै बनाएर नयाँ प्रविधि भित्राएको हो । बाँदरले सुन्न सक्ने फ्रिक्वेन्सीमा मिलाएर यन्त्र तयार भएको छ । मेसिनबाट निस्केको आवाजले बाँदर भाग्ने प्रविधि वालिङले अपनाएको हो ।
यो मेसिनको परीक्षणसमेत भइसकेको छ । केही सफल पनि भइरहेको वालिङका मेयर दिलिप प्रताप खाँणले बताए ।
प्राविधिकका अनुसार हरेक जनावरको क्रोमोजोमअनुसार आवाज ग्रहण गर्न सक्ने क्षमता फरक हुन्छ । मेसिनको आवाज सुनेपछि बाँदर वरिपरि बस्नै सक्दैन । मान्छे र अरु जनावरलाई भने त्यो आवाजले असर गर्दैन । अनखबरबाट

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *